रांची, 29 जुलाई: झारखंड सरकार ने सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार और BIT मेसरा के बीच हुए नए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत राज्य के 850 अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों को संस्थान में नि:शुल्क तकनीकी शिक्षा का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
समझौते के तहत चयनित विद्यार्थियों की पढ़ाई से संबंधित शैक्षणिक खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। इससे इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को आर्थिक बाधाओं से राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य के युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बेहतर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
राज्य सरकार के अनुसार यह पहल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। सरकार ने कहा कि आने वाले वर्षों में भी गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए ऐसे प्रयास जारी रहेंगे।
सरकार और BIT मेसरा के बीच हुए इस समझौते से राज्य में तकनीकी शिक्षा को नई गति मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल, शोध और उद्योगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी।