रांची, 28 मई: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक में कर्मचारियों, किसानों, कलाकारों, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है। वहीं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए करीब 3.70 अरब रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत लगभग एक लाख हेक्टेयर भूमि पर ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से “अबुआ दवाखाना” योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य में दवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों को सस्ती व सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके अलावा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपये की नई योजना को भी स्वीकृति दी गई।
सरकार ने वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों को मासिक आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया है। वहीं दुमका में उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर एमओयू पर सहमति बनी है। कैबिनेट में कौशल विकास, प्रशासनिक सुधार और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में रोजगार, कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विपक्ष ने हालांकि कुछ फैसलों को चुनावी तैयारी से जोड़कर सवाल भी उठाए हैं।