सिलीगुड़ी, 19 मई: पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील ‘चिकन नेक’ (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) क्षेत्र की करीब 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने का बड़ा फैसला लिया है।
यह क्षेत्र भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र संकरा गलियारा है, जिसकी सामरिक महत्वता अत्यधिक है। सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से केंद्र सरकार अब यहां कनेक्टिविटी, रक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकेगी।
‘चिकन नेक’ को भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद नाजुक माना जाता है। मात्र 20-40 किलोमीटर चौड़े इस गलियारे के दोनों तरफ विदेशी भू-भाग हैं। यदि किसी भी आपात स्थिति में यह गलियारा अवरुद्ध हो जाता है तो पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के शेष हिस्से से कट सकता है।
सरकार के इस कदम से क्षेत्र में सड़क, रेल, एयरपोर्ट और रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ सामरिक सुरक्षा बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।
अभी तक इस जमीन के ट्रांसफर की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन उच्च सूत्रों ने पुष्टि की है कि बंगाल सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला केंद्र-राज्य संबंधों में भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, खासकर तब जब पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं।