निशा भगत प्रकरण पर ST आयोग सख्त, झारखंड सरकार से तलब होगी विस्तृत रिपोर्ट

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रांची, 08 नवंबर: आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगने की पहल की है। आयोग की इस कार्रवाई से राज्य के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल बढ़ने की संभावना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने कहा है कि आयोग जल्द ही झारखंड के संबंधित वरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब करेगा। रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी मांगी जाएगी कि किन परिस्थितियों और कारणों से यह घटना हुई तथा घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि निशा भगत ने मौत से पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। इसके बाद सामने आए तथ्यों और उठ रहे सवालों को देखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। आयोग घटना की वास्तविक परिस्थितियों और सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदिवासी समाज के हितों, सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय समुदाय के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, उत्पीड़न या अधिकारों के हनन के मामले में आयोग आवश्यक कार्रवाई करेगा।

इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के संबंधित अधिकारियों से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। साथ ही फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा करने को कहा है।

निशा भगत की मौत के बाद झारखंड में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आयोगों की पहल से अब इस मामले में प्रशासनिक जवाबदेही और जांच की दिशा पर भी सबकी नजरें टिकी हैं।