झारखंड में सरकारी नौकरी पर विधानसभा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बड़ा ऐलान किया. बुधवार को षष्ठम विधानसभा के प्रथम सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 95 हजार सरकारी पदों पर बहाली की बात कही.
राज्यपाल ने कहा कि 60 हजार शिक्षकों के पद भरे जाएंगे. 15 हजार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी. 10 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति का भी उन्होंने ऐलान किया. राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के लिए 10 हजार भाषा शिक्षकों को नौकरी देगी. राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान की भी बात कही.
राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण की बड़ी बातें
• सभी महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे.
• एससी को 12 फीसदी, एसटी को 28 फीसदी और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा से है पास, केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने का होगा प्रयास.
• सहारा इंडिया में निवेश करने वाले झारखंड के पीड़ित परिवारों की लड़ाई लड़ेगी झारखंड सरकार. निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक, सड़क के संसद तक.
• झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा.
• स्वयंसहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.
• जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी.
• ग्राम संगठन को बिना ब्याज 15 लाख का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा.
• अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से लोगों को जोड़ा जाएगा.
• गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल सरकार की ओर से दिया जाएगा.
• अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा.
• आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन बच्चों को अंडा या फल दिया जाएगा.
• शहरी क्षेत्रों में वर्षों पुराने बने घरों के नक्शे का नियमितीकरण किया जाएगा.
• राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन को सरकार सुरक्षित रखेगी. साथ ही नई पेंशन योजना के तहत जमा पैसे केंद्र सरकार से वापस लेकर उनके पेंशन खाते में जमा करवाएगी.
• राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
• जिला मुख्यालयों में बहुद्देशीय स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा.
• फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार करने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कया जाएगा.
• झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.