रांची, 31 जुलाई: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद (स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड) की बैठक में 26 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समयपूर्व रिहाई को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कैदियों के मामलों की विस्तृत समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया।
बैठक के दौरान संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों, न्यायालयों तथा प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट और कैदियों के जेल में आचरण, सजा की अवधि तथा अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। इन सभी पहलुओं के आधार पर पात्र पाए गए 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के सामाजिक पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन कैदियों के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सत्यापन कर उन्हें स्वरोजगार और आजीविका से जोड़ने की ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के साथ-साथ डेयरी, मुर्गी पालन, पशुपालन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें।
सरकार का मानना है कि अच्छे आचरण और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कैदियों को समाज में दोबारा स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि रिहाई के बाद इन कैदियों के पुनर्वास और रोजगार की प्रभावी निगरानी भी की जाए।