नई दिल्ली, 25 जुलाई: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, एजेंसी के 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं, अनियमितताओं और कथित लापरवाही से जुड़े मामलों में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
यह कार्रवाई हाल के परीक्षा विवादों और पेपर लीक प्रकरणों के बाद NTA की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा के तहत की गई है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने, जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एजेंसी में बड़े स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, NTA के आउटसोर्सिंग मॉडल, परीक्षा संचालन की प्रक्रिया और तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किए जाएंगे। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और लीक-प्रूफ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में NTA में संरचनात्मक सुधारों की नई श्रृंखला लागू की जाएगी। इसके साथ ही पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्ती बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान लागू करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।