रांची 06 जुलाई: झारखंड में औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने टेक्सटाइल नीति-2026 और निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रारूप (ड्राफ्ट) सार्वजनिक करते हुए उद्योग जगत, निवेशकों और आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार का उद्देश्य राज्य को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाना, उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना है।
राज्य सरकार के अनुसार नई नीतियों में निवेशकों को बेहतर सुविधाएं, उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने, टेक्सटाइल एवं विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन नीतियों के लागू होने से झारखंड में घरेलू और विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
इसी कड़ी में 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में निवेशकों के साथ एक बड़े निवेश सम्मेलन का आयोजन भी प्रस्तावित है। इस दौरान कई औद्योगिक समूहों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए, निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए तथा ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे उद्योगों की स्थापना में अनावश्यक विलंब न हो। सरकार का लक्ष्य झारखंड को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में स्थापित करना है।