रांची, 06 जुलाई: झारखंड में बहुचर्चित भूमि घोटाला मामले की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का असर अब जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन प्रक्रिया पर भी दिखने लगा है। रांची जिले में संदिग्ध भूमि मामलों में रजिस्ट्री और म्यूटेशन पर रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम जांच पूरी होने तक सरकारी और विवादित जमीनों के अवैध हस्तांतरण को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जानकारी के अनुसार, ईडी की जांच में कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है जिनमें सरकारी भूमि, फर्जी दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी कर जमीन की खरीद-बिक्री और म्यूटेशन कराया गया। जांच एजेंसी इन मामलों से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है तथा जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, जिन भूखंडों पर जांच चल रही है या जिनकी वैधता पर सवाल हैं, उनकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। अधिकारियों को प्रत्येक मामले का सत्यापन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इससे जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।
राजस्व विभाग का कहना है कि यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि जांच प्रभावित न हो और किसी भी सरकारी या विवादित भूमि का अवैध हस्तांतरण न हो सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि झारखंड का भूमि घोटाला मामला लंबे समय से ईडी की जांच के दायरे में है। इस मामले में कई प्रभावशाली लोगों, कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों से पूछताछ की जा चुकी है तथा अनेक स्थानों पर छापेमारी भी हुई है। अब रजिस्ट्री और म्यूटेशन पर लगी रोक को इस जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।हेडलाइन: रांची में जमीन की रजिस्ट्री-म्यूटेशन पर रोक, ईडी की बड़ी कार्रवाई।