रांची 03 जून: झारखंड के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत स्वीकृत करीब 3.45 लाख आवासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार जल्द ही फंड जारी करने जा रही है। इससे लंबे समय से आवास निर्माण की राशि का इंतजार कर रहे लाभुकों को राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को पहली किस्त के रूप में 10,021 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य वर्ष 2029 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को पूरा करना है।
अधिकारियों के अनुसार, फंड जारी होने के बाद राज्य सरकार लाभुकों के खातों में चरणबद्ध तरीके से राशि हस्तांतरित करेगी। इससे अधूरे पड़े आवासों का निर्माण तेज होगा और हजारों गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध हो सकेगा। योजना के तहत आवास के साथ शौचालय, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, झारखंड में स्वीकृत आवासों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र से राशि प्राप्त होने के बाद जिलों को आवंटन जारी किया जाएगा ताकि लाभुकों को समय पर सहायता मिल सके। इससे राज्य में ग्रामीण आवासीय सुविधाओं में सुधार होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।