गुवाहाटी, 14 मई: हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई असम कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नई विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह निर्णय चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे के अनुरूप लिया गया है। उन्होंने इसे सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक का महत्वपूर्ण फैसला बताया।
सरमा ने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में पहले ही यूसीसी लागू किया जा चुका है, लेकिन असम सरकार ने इसे राज्य की आवश्यकताओं और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की आदिवासी आबादी को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समुदायों की परंपराओं और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करती है।
सरकार के इस फैसले को राज्य की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजरें 26 मई को विधानसभा में पेश होने वाले यूसीसी विधेयक पर टिकी हैं।