झारखंड में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव, 8 तरह की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक; हेमंत कैबिनेट की मंजूरी

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रांची, 19 नवंबर: झारखंड में जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, आदिवासी भूमि के हस्तांतरण और सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन कर प्रतिबंधित श्रेणी की जमीनों की रजिस्ट्री के नियम सख्त किए जाएंगे।

प्रस्तावित संशोधन के दायरे में मुख्य रूप से निम्नलिखित जमीनों को शामिल किया गया है:

• छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के तहत प्रतिबंधित आदिवासी जमीन।

• संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) के तहत संरक्षित जमीन।

• अन्य काश्तकारी कानूनों के तहत हस्तांतरण पर प्रतिबंधित भूमि।

• केंद्र सरकार की जमीन।

• राज्य सरकार की जमीन।

• नगर निकायों एवं अन्य स्थानीय निकायों की जमीन।

• धार्मिक संस्थानों, धर्मार्थ न्यासों, वक्फ तथा भूदान यज्ञ समिति की जमीन।

• भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित जमीन तथा कानून या न्यायालय के आदेश से हस्तांतरण पर रोक वाली संपत्तियां।

इन संपत्तियों की बिक्री, उपहार, अदला-बदली और निर्धारित अवधि से अधिक की लीज के दस्तावेजों का निबंधन संबंधित उपायुक्त या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संबंधित जिले के उपायुक्त प्रतिबंधित जमीनों का विस्तृत विवरण तैयार करेंगे। इसमें जमीन को प्रतिबंधित सूची में शामिल करने का कारण भी दर्ज होगा। इसके आधार पर राज्य सरकार निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिसूचना जारी करेगी। इसी आधिकारिक सूची के आधार पर निबंधन अधिकारी जमीन की रजिस्ट्री करने या रोकने का निर्णय ले सकेंगे।

यदि किसी व्यक्ति की जमीन को गलत तरीके से प्रतिबंधित सूची में शामिल किया जाता है या उसकी रजिस्ट्री से इनकार किया जाता है, तो उसे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार भी मिलेगा।

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस संशोधन विधेयक को विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। सदन से पारित होने और निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह कानून प्रभावी होगा। यानी फिलहाल इसे लागू कानून नहीं, बल्कि स्वीकृत विधायी प्रस्ताव के रूप में देखा जाना चाहिए।

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में निबंधन अधिनियम की पुरानी धारा 22-A से संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद प्रतिबंधित जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर कानूनी स्थिति में बदलाव आया। अब सरकार नए कानूनी प्रावधानों के माध्यम से आदिवासी, सरकारी और अन्य संरक्षित संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की तैयारी में है।

इस फैसले को झारखंड में जमीन के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने और आदिवासी समुदाय की पारंपरिक जमीनों सहित सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।