नई दिल्ली, 23 जुलाई: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश के कई हिस्सों में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। हाल के महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों ने लाखों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मामलों का शीघ्र निपटारा होगा, जिससे दोषियों को समयबद्ध और कठोर सजा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।