रांची, 02 जून: झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब पारंपरिक साइकिल की जगह ई-साइकिल उपलब्ध कराने की दिशा में तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ई-साइकिल मिलने से स्कूल आने-जाने में सुविधा होगी और पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या में कमी आएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान ई-कल्याण पोर्टल, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों को वर्तमान बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
समीक्षा बैठक में आवासीय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल स्कूलों और अल्पसंख्यक विद्यालयों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों की उपलब्धता, भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए।
सरकार की इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। यदि योजना को मंजूरी मिलती है तो झारखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो सकता है, जहां सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को ई-साइकिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।