बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीजा भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। हसीना बीते सात महीने से भारत में शरण लिए हुए हैं। भारत सरकार ने हसीना का वीजा ऐसे समय बढ़ाया है, जब बांग्लादेश में उन्हें वापस लाने की मांग हो रही है। बांग्लादेश सरकार ने हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। हालांकि भारत ने हसीना का वीजा बढ़ाकर यूनुस सरकार को संकेत दिया है कि प्रत्यर्पण अनुरोध फिलहाल ठंडे बस्ते में ही रहेगा। ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस की सरकार के अगले कदम पर भी भारत की नजर रहेगी।
बांग्लादेश की सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री रहने वाली 77 वर्षीय शेख हसीना देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई थीं। 5 अगस्त, 2024 को वह दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरी थीं। इसके बाद उनको सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है। बताया जाता है कि वह दिल्ली में एक सुरक्षित घर में हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है। अंतरिम सरकार बनने के बाद हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई केस दर्ज हुए हैं। यूनुस सरकार का कहना है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए ताकि उन पर मुकदमा चल सके। बांग्लादेश ने 23 दिसंबर को एक नोट भेजकर भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है।
हसीना फिलहाल भारत में ही रहेंगी
रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना के वीजा को हाल ही में भारत में उनके प्रवास को जारी रखने के लिए बढ़ाया गया है। ऐसे में वह अभी दिल्ली में ही रहेंगी। माना जा रहा है कि भारत सरकार हसीना के प्रत्यर्पण के बांग्लादेश के अनुरोध का जवाब फिलहाल नहीं देगी। दूसरी ओर ढाका में आप्रवासन विभाग ने हसीना सहित 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द करने का फैसला किया है। यह कार्रवाई विरोध प्रदर्शनों के दौरान हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता पर की गई है।