रांची, 13 अक्टूबर: 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्त 207 अधिकारियों का वेतन पिछले सात महीने से लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार, कार्मिक विभाग की ओर से 20 मार्च 2026 को जारी प्रशिक्षण संबंधी आदेश में त्रुटि के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
प्रशिक्षण के दौरान वेतन भुगतान के लिए संबंधित जिलों से बिल कोषागार भेजे गए थे, लेकिन स्वीकृत पदों से अधिक अधिकारियों के भुगतान का हवाला देते हुए कोषागार ने बिलों को स्वीकार नहीं किया। वेतन भुगतान से जुड़े नियमों के कारण यह मामला अटक गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट की सहमति लेने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद ही स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापित अधिकारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। हालांकि, भुगतान शुरू होने की निश्चित तारीख सामने नहीं आई है।
उपलब्ध रिपोर्ट में रामगढ़ जिले में प्रशिक्षणरत आठ अधिकारियों के वेतन लंबित होने का उल्लेख है। राज्य के अन्य जिलों में भी अधिकारी इस समस्या से प्रभावित हैं। सात महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण अधिकारियों को घरेलू खर्च, आवास और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां निभाने में परेशानी हो रही है।
मामले के जल्द समाधान के लिए अब कार्मिक विभाग और सरकार के अगले कदम पर नजर है। कैबिनेट की सहमति मिलने और आदेश में सुधार होने के बाद ही बकाया वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।