रांची, 30 जून: झारखंड सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी बनाने और फर्जी व अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई तेज करते हुए राज्यभर में बड़े पैमाने पर राशन कार्डों का सत्यापन अभियान चलाया है। प्रारंभिक जांच में ऐसे 8,02,685 राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है, जिन्होंने पिछले छह महीने से एक वर्ष या उससे अधिक समय से राशन का उठाव नहीं किया है। ऐसे कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राज्य खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, सत्यापन के दौरान हजारों डुप्लीकेट और संदिग्ध राशन कार्ड भी सामने आए हैं। विभाग का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल पात्र लाभार्थियों तक सरकारी अनाज और अन्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। अपात्र, फर्जी अथवा निष्क्रिय कार्डधारियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे।
इधर रांची जिले में 11 हजार से अधिक राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने जांच में अपात्र पाए गए लाभार्थियों पर कार्रवाई करते हुए कई मामलों में जुर्माना भी लगाया है। वहीं 43,941 से अधिक राशन कार्डों की जांच अभी भी जारी है। जांच पूरी होने के बाद और भी कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं।
सरकार का कहना है कि इस अभियान से पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को राशन का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं जिन पात्र लोगों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं हैं, उनके लिए नए कार्ड जारी करने का रास्ता भी साफ होगा।