रजरप्पा मंदिर पुनर्विकास पर अहम बैठक, विस्थापित दुकानदारों के लिए बनेंगी 271 अस्थायी दुकानें

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रामगढ़, 09 मई: रजरप्पा मंदिर परिसर के प्रस्तावित पुनर्विकास कार्यों एवं विस्थापित दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री फागु बेसरा, रामगढ़ विधायक ममता देवी, वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार, न्यास समिति, मंदिर प्रबंधन समिति, दुकानदार समिति के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रजरप्पा मंदिर परिसर के समग्र पुनर्विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से मंदिर परिसर में संचालित दुकानों, विस्थापित होने वाले दुकानदारों के पुनर्वास तथा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि पुनर्विकास कार्यों के दौरान प्रभावित दुकानदारों की आजीविका सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में अस्थायी रूप से 271 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को पूजा सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

दर्जा प्राप्त मंत्री फागु बेसरा ने कहा कि रजरप्पा मंदिर झारखंड की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर विकास के साथ स्थानीय दुकानदारों और आम लोगों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है तथा सभी कार्य आपसी सहमति और समन्वय से किए जाएंगे।

वहीं विधायक ममता देवी ने कहा कि पुनर्विकास कार्यों के दौरान किसी भी दुकानदार को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों के रोजगार और हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि रजरप्पा मंदिर परिसर के पुनर्विकास का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को दुकानदारों के पुनर्वास, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी संबंधित पक्षों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया।

बैठक में मंदिर प्रबंधन समिति एवं दुकानदार समिति के सदस्यों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे, जिस पर उपायुक्त ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।