रांची, 13 जून: राज्य के लाखों राशन कार्डधारकों को राहत देने की दिशा में झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन और अन्य कल्याणकारी सामग्रियों के वितरण में लंबित मामलों को जल्द निपटाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी पात्र लाभुक को योजनाओं का लाभ मिलने से वंचित न रहना पड़े।
सरकारी स्तर पर चल रही समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि जहां भी वितरण में देरी या बैकलॉग की स्थिति बनी है, उसे विशेष अभियान चलाकर दूर किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वितरण तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 68 लाख परिवारों तक राशन पहुंचाने का कार्य सुचारू रूप से जारी है और जून माह का वितरण भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाभुकों तक भी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे।
राज्य सरकार की इस पहल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी तथा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।