कोलकाता, 27 मई: सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस के हवाले किया जाए, जिसके बाद बीएसएफ उनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जल्दी-जल्दी भागो यहां से, वरना एक्शन लेंगे। हम घुसपैठियों को जेल भेजकर रोटी नहीं खिलाएंगे। वह दामाद नहीं हैं। उन्हें वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेश के अधिकारी भी कह चुके हैं कि जो उनके नागरिक होंगे, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।”
राज्य सरकार की “डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट” नीति के तहत अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी बीच उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर मंगलवार सुबह से 100 से अधिक विदेशी नागरिकों के जुटने की खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ये लोग पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे थे और अब बांग्लादेश लौटने के लिए सीमा पर पहुंचे हैं।
राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में “होल्डिंग सेंटर” बनाने का निर्देश जारी किया है, जहां अवैध विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। इस कड़ी में Murshidabad ऐसा पहला जिला बन गया है, जहां तीन संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। इन लोगों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया था।
इसके अलावा Malda में भी पहला होल्डिंग सेंटर शुरू किया गया है, जहां नौ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। राज्य सरकार के अनुसार, इन केंद्रों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान, बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जाएगा।