रांची, 16 अप्रैल 2026: झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की 275 करोड़ रुपये की लंबित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि को केंद्र सरकार से शीघ्र जारी कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन केंद्र की ओर से लंबित राशि के कारण हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत बातचीत करें और राशि रिलीज कराने की प्रक्रिया तेज करें।
झारखंड में OBC वर्ग के करीब 4 से 5.5 लाख छात्र-छात्राएं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति से जुड़े हैं। पिछले कई महीनों से केंद्र के हिस्से की राशि नहीं मिलने के कारण भुगतान अटका हुआ है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 350 से 400 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दे दी है, ताकि छात्रों को जल्द राहत मिल सके।
कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 में बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, लेकिन केंद्र की देरी के कारण अधिकांश छात्रों को राशि नहीं मिल पाई है। छात्र संगठनों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से तुरंत भुगतान की मांग की है।
मंत्री चमरा लिंडा ने स्पष्ट किया कि कोई भी योग्य छात्र छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता है कि सभी पात्र छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिले, ताकि उनकी शिक्षा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।”
छात्रों को सलाह दी गई है कि वे e-Kalyan पोर्टल पर अपना आवेदन स्टेटस नियमित रूप से चेक करें और आधार, बैंक खाता आदि डिटेल अपडेट रखें। विभाग जल्द ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर भुगतान शुरू करने की तैयारी में है।
यह कदम झारखंड के लाखों पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छूटने का खतरा बना रहता है।