निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगा इन उपचारों का लाभ, पहले 23 पैकेज थे सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित
नई दिल्ली, 22 नवंबर: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित उपचार पैकेजों की संख्या बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत 89 नए पैकेज जोड़े जाएंगे। नई व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की तैयारी है।
प्रस्तावित सूची में गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज से जुड़ी जटिलताएं, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, सिस्ट और लिपोमा का इलाज शामिल है। इसके अलावा आंखों की जांच और ग्लूकोमा स्क्रीनिंग जैसे पैकेज भी शामिल किए गए हैं।
इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और मरीजों को उनके नजदीक ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। हालांकि, इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने का अंतिम निर्णय राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लेना है। इसलिए झारखंड में इसका वास्तविक असर राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।
इस बदलाव से आयुष्मान कार्ड पर निजी अस्पतालों में मिलने वाला पूरा इलाज बंद नहीं होगा। केवल आरक्षित किए जाने वाले उपचार पैकेज प्रभावित होंगे। अन्य पात्र बीमारियों का इलाज सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पहले की तरह उपलब्ध रह सकता है।