विदेश यात्रा से पहले झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति, वित्त विभाग ने लागू किए नए नियम

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निजी खर्च पर विदेश घूमने जाने के लिए भी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य, पद और सेवा श्रेणी के अनुसार तय होंगे सक्षम अधिकारी

रांची, 16 नवंबर: झारखंड में सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब विदेश यात्रा पर जाने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। खास बात यह है कि यह नियम केवल सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी खर्च पर विदेश घूमने जाने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में नया संकल्प जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अनुमति देने वाले सक्षम प्राधिकार निर्धारित किए गए हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार, वर्ग क और वर्ग ख के सरकारी कर्मचारी (विभागाध्यक्ष को छोड़कर) निजी खर्च पर विदेश यात्रा के लिए संबंधित विभागीय मंत्री से अनुमति लेंगे। वहीं, वर्ग ग और वर्ग घ के कर्मचारियों को उस सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी, जो उनका अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है।

विभागाध्यक्षों को निजी खर्च पर विदेश जाने के लिए भी मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा।

सरकारी या आंशिक सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला अथवा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी। इसमें बाहरी स्रोत से खर्च वहन किए जाने की स्थिति भी शामिल है।

विदेश यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पिछले चार वर्षों में की गई निजी विदेश यात्राओं का पूरा विवरण देना होगा। इसमें यात्रा की तारीख, संबंधित देश, यात्रा की अवधि और उद्देश्य की जानकारी देनी होगी।

इसके अलावा यह भी बताना होगा कि संबंधित कर्मचारी सरकारी धन के बड़े लेन-देन से जुड़ा है या नहीं तथा वह किसी गोपनीय अथवा अति गोपनीय कार्य से संबंधित है या नहीं। उसके खिलाफ कोई गंभीर आरोप, अनुशासनात्मक कार्रवाई, न्यायिक अथवा आपराधिक मामला लंबित होने की स्थिति में उसका भी विवरण देना होगा।

नई व्यवस्था के तहत जरूरत पड़ने पर विदेश यात्रा के इच्छुक कर्मचारी या अधिकारी के संबंध में पुलिस अथवा निगरानी विभाग से सतर्कता मंजूरी भी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पर निर्णय लेने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित आवेदक को इसकी सूचना देने का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही निर्धारित प्रपत्र में आवेदन और स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। कर्मचारी को यह आश्वासन भी देना होगा कि विदेश यात्रा के दौरान वह किसी सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगा और स्वीकृत अवकाश समाप्त होने के बाद वापस लौटेगा।

सरकार ने नए संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा सभी विभागों और विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया है।