रांची, 09 अगस्त: झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की घोषणा की है। सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच शनिवार को हुई दूसरे दौर की वार्ता भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर स्पेशल ब्रांच ने पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार को खुफिया इनपुट भेजकर अलर्ट किया है। रिपोर्ट में बड़ी संख्या में छात्रों एवं समर्थकों के रांची पहुंचने की संभावना जताई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस स्तर पर संभावित भीड़, आने वाले मार्गों, यातायात और विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू किए जाने की बात सामने आई है।
आंदोलनरत छात्रों ने सरकार को 9 अगस्त तक उनकी मांगों पर संतोषजनक निर्णय लेने का समय दिया है। छात्रों का कहना है कि यदि उनकी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आंदोलन से जुड़े मंचों की ओर से छात्रों और अभिभावकों से रांची पहुंचने की अपील की जा रही है।
आंदोलनकारी छात्र JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के एक गुट की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई अथवा राज्य से बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति से कराई जाए। आंदोलन के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत कुछ छात्र अनशन पर भी बैठे हैं।
दूसरे दौर की वार्ता के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि केवल एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बजाय अलग-अलग छात्र संगठनों और संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत की जाएगी। सरकार की ओर से NSUI, झारखंड छात्र संघ, आइसा सहित अन्य संगठनों से भी संवाद करने की बात कही गई है।
10 अगस्त के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की खबर है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को रांची लाने की तैयारी करने को कहा गया है। इसी संभावित भीड़ को देखते हुए स्पेशल ब्रांच की ओर से पुलिस मुख्यालय और सरकार को अलर्ट किए जाने की बात कही गई है।
ऐसे में 10 अगस्त का दिन JPSC-JSSC विवाद को लेकर अहम माना जा रहा है। सरकार और छात्रों के बीच यदि 9 अगस्त तक कोई सहमति नहीं बनती है, तो विधानसभा घेराव के कारण राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है।