रांची: झारखंड में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की कमी ने राज्य के पुलिस प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक, 157 स्वीकृत पदों के खिलाफ केवल 104 IPS अधिकारी उपलब्ध हैं। इनमें से 19 केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं और तीन प्रशिक्षण पर। वर्तमान में केवल 82 अधिकारी राज्य में कार्यरत हैं। तीन और अधिकारियों के जल्द ही केंद्र में जाने की संभावना है, जिससे यह संख्या घटकर 79 हो सकती है। इस कमी से कई महत्वपूर्ण पद अतिरिक्त प्रभार के तहत चल रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में देरी और लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है।
केंद्र सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए राज्यों से अधिक IPS अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आग्रह किया है। 2021 में गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर DIG और SP स्तर के अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए नामांकन करने को कहा था। 2022 में केवल तीन अधिकारियों ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया, और कोई भी वरिष्ठ रैंक (DIG, IG, ADG, DGP) का अधिकारी शामिल नहीं था। केंद्र ने झारखंड सहित राज्यों को दो बार रिमाइंडर भेजे हैं। झारखंड ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में 71% योगदान दिया है, जो गैर-बीजेपी शासित राज्यों में सबसे अधिक है।
हालांकि, स्थानीय स्तर पर कमी से पुलिस व्यवस्था प्रभावित हो रही है। केंद्र ने अखिल भारतीय सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया। 1998-2004 के बीच छोटे बैचों में भर्ती ने मध्य-स्तर के अधिकारियों की कमी को और गंभीर किया है।