पटना, 24 जुलाई 2025: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेकर गायब हुए 55,000 छात्रों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की समीक्षा में खुलासा हुआ कि 60,722 अभ्यर्थियों पर नीलामपत्र वाद दायर करने का आदेश था, जिसमें से केवल 5,737 ने शपथपत्र जमा किया या ऋण की किस्त चुकाई। बाकी छात्र न तो ऋण चुका रहे हैं और न ही संपर्क में हैं।
सबसे अधिक मामले पटना और समस्तीपुर जिले में सामने आए हैं। पटना में 4,374 अभ्यर्थियों पर नीलामपत्र वाद का आदेश है, जिनमें से 1,733 पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन 2,523 पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समस्तीपुर में 2,498 डिफॉल्टर्स में से 1,358 पर वाद दायर हुआ और 540 को नोटिस जारी किया गया। गया और दरभंगा में कुछ अभ्यर्थियों ने शपथपत्र देकर या किस्त चुकाकर स्थिति संभाली, लेकिन ज्यादातर मामलों में कार्रवाई बाकी है।
सरकार ने बैंकों और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इन डिफॉल्टर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं और उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उन छात्रों के लिए सबक होगा जो सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं।