रांची: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत झारखंड में इंटरमीडिएट (11वीं और 12वीं) की पढ़ाई को स्कूल स्तर तक सीमित करने के निर्देश के बावजूद, कई डिग्री कॉलेजों में अनधिकृत रूप से दाखिले लिए जा रहे हैं। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कोल्हान, सिद्धो-कान्हू और नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालयों के अधीन कॉलेज, जैसे जेएम कॉलेज भुरकुंडा, जुबली कॉलेज रामगढ़, आनंदा कॉलेज हजारीबाग, निर्मला कॉलेज रांची, गोस्सनर कॉलेज रांची और संजय गांधी कॉलेज रांची, में यह प्रक्रिया जारी है।
NEP 2020 का लक्ष्य स्कूल और उच्च शिक्षा के बीच स्पष्ट विभाजन करना है, जिसके तहत इंटरमीडिएट की पढ़ाई केवल प्लस टू स्कूलों और इंटर कॉलेजों में होनी चाहिए। फिर भी, राजस्व अर्जन के लिए कई कॉलेज नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. चंद्र भूषण शर्मा ने इसे गंभीरता से लेते हुए कॉलेजों से तीन दिनों में रिपोर्ट मांगी है। राजभवन की संयुक्त सचिव अर्चना मेहता ने चार प्रमुख विश्वविद्यालयों से एक सप्ताह में जवाब तलब किया है।
वित्त रहित संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह और मनीष कुमार ने नियमों के उल्लंघन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। यह मामला शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल उठाता है।