रांची, 8 अगस्त। झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को वार्ता शुरू हुई। लंबे समय से जारी आंदोलन के बीच यह बातचीत गतिरोध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सरकार की ओर से गठित प्रतिनिधिमंडल ने छात्र प्रतिनिधियों से उनकी मांगों पर चर्चा की। हालांकि वार्ता शुरू होने से पहले छात्रों ने अपने वार्ता प्रतिनिधिमंडल में बदलाव करते हुए कुछ गैर-छात्र सदस्यों को बाहर कर दिया और स्पष्ट किया कि सरकार से सीधे छात्र प्रतिनिधि ही बातचीत करेंगे।
आंदोलनरत छात्रों की प्रमुख मांगों में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था तथा समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करना शामिल है। छात्रों का कहना है कि लगातार भर्ती विवादों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है।
उधर, राज्य सरकार ने वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने की इच्छा जताई है। सरकार का कहना है कि छात्रों की सभी मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा और संवैधानिक एवं कानूनी दायरे में उचित निर्णय लिया जाएगा। दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है।
राजनीतिक दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। अब सभी की निगाहें वार्ता के अगले दौर और उससे निकलने वाले संभावित समाधान पर टिकी हैं।