रांची, 26 मार्च 2026: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया। आयोग ने औसतन 6.12 प्रतिशत की बिजली दर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी।
JBVNL ने शुरू में करीब 59 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं की दर 10.20 से 10.30 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंचने की बात थी। लेकिन जनसुनवाई और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इसे काफी कम कर दिया।
नई दरें इस प्रकार हैं:
• ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को अब 7.20 रुपये प्रति यूनिट देना होगा (पहले 6.70 रुपये था, 50 पैसे की बढ़ोतरी)।
• शहरी क्षेत्र में यह दर 7.40 रुपये प्रति यूनिट हो गई है (पहले 6.85 रुपये था, 55 पैसे की बढ़ोतरी)।
आयोग ने मीटर रेंट को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिलेगी। फिक्स्ड चार्ज में भी केवल मामूली बदलाव किया गया है।
बढ़ोतरी का मुख्य कारण पावर खरीद की बढ़ती लागत, पुराना राजस्व घाटा और वितरण व्यवस्था के सुधार बताए गए हैं। JSERC के अध्यक्ष जस्टिस नवनीत कुमार ने कहा कि फैसला उपभोक्ताओं के हित और JBVNL की वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाते हुए लिया गया है।
राज्य सरकार की 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना पहले की तरह जारी रहेगी। पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलता रहेगा। व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि सिंचाई और स्ट्रीट लाइट जैसी अन्य श्रेणियों में भी इसी अनुपात में मामूली बढ़ोतरी की गई है।
आयोग ने JBVNL को AT&C लॉस कम करने, बिलिंग और कलेक्शन दक्षता बढ़ाने तथा सिस्टम सुधार पर सख्त निर्देश दिए हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे LED बल्ब, स्टार रेटेड उपकरणों का उपयोग करें और अनावश्यक बिजली बचाएं।