रांची, 10 फरवरी 2026: झारखंड सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी लगभग 51 लाख महिलाओं को अब स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से 20,000 रुपये तक का एकमुश्त लोन बिना किसी गारंटी या जमानत के मिलेगा।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, वित्त विभाग, RBI और NABARD के साथ हालिया बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह लोन छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई केंद्र, छोटी दुकान, मुर्गी-बकरी पालन, मशरूम उत्पादन या अन्य सूक्ष्म उद्यमों के लिए उपयोगी होगा।
योजना का संभावित नाम ‘मुख्यमंत्री मंईयां उद्यम योजना’ रखा जा सकता है, जिसे आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इसे 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लॉन्च किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया सरल रखी जाएगी और एक विशेष ‘मंईयां ऋण पोर्टल’ बनाया जाएगा, जहां डिजिटल रूप से आवेदन, ट्रैकिंग और किस्त भुगतान की सुविधा होगी।
विशेष बात यह है कि यदि कोई लाभार्थी समय पर किस्त नहीं चुका पाती, तो सरकार मंईयां सम्मान योजना की मासिक राशि ₹2,500 से समायोजन कर सकती है, जिससे बैंकों को कोई जोखिम नहीं रहेगा। लोन की अवधि 5 साल तक की आसान किस्तों में रखी जा सकती है। फिलहाल 45 वर्ष तक की महिलाओं को प्राथमिकता देने की योजना है।
यह कदम राज्य की 18-50 वर्ष की महिलाओं को केवल मासिक सहायता से आगे बढ़ाकर उद्यमी बनाने पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उनकी आय बढ़ेगी।