रांची, 13 मार्च: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक कल गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हो गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। ये प्रस्ताव मुख्य रूप से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े हुए हैं। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी।
बैठक में सबसे प्रमुख फैसला मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन का रहा। अब इस योजना का लाभ झारखंड के सभी तकनीकी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली आदिवासी छात्राओं को मिलेगा। पहले यह योजना सीमित संस्थानों तक थी, लेकिन अब आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लड़कियां लाभान्वित हो सकें। यह आदिवासी छात्राओं की उच्च तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला बड़ा कदम है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य के 23 जिलों में अत्याधुनिक पुस्तकालयों के निर्माण के लिए 276 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह फैसला ज्ञान-आधारित समाज के निर्माण और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बैठक में झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स रूल्स 2025 को भी मंजूरी मिली। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में ठहरने वाले पर्यटकों पर होटल बिल के मूल्य पर पर्यटन कर लगेगा, जिससे राज्य के पर्यटन कोष में वृद्धि होगी और पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी।
कैबिनेट ने डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने को स्वीकृति दी है। यह बदलाव केंद्र सरकार की सहमति के बाद लागू होगा। साथ ही, रांची विमेंस कॉलेज में प्रस्तावित छात्रावास का स्थान परिवर्तन कर मोराबादी में बनाने को मंजूरी दी गई है।
जनगणना 2027 की तैयारियों के लिए राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति को हरी झंडी मिली है। इसके अलावा, महिला कर्मियों के लिए चाइल्ड केयर लीव नियमों में संशोधन, विधायकों और मंत्रियों को आईएएस/आईपीएस जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने, टाटा मोटर्स के साथ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना, सीमित ऑनलाइन परीक्षा नियमावली, राजकीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति नियमावली के आरक्षण रोस्टर आदि पर भी मुहर लगी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन फैसलों को राज्य की प्रगति, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया है। ये निर्णय झारखंड के समग्र विकास में नई दिशा प्रदान करेंगे। कैबिनेट सचिवालय से विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।