पटना, 13 फरवरी: बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अहम मुद्दे पर जोरदार चर्चा हुई। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्स की परीक्षाओं में हो रही लंबी देरी पर सरकार से सवाल किया। विधायक ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 की परीक्षाएं समय पर नहीं हो सकीं, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है।
उन्होंने पटना हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कोर्ट ने कहीं भी नामांकन या परीक्षा आयोजन पर रोक नहीं लगाई है। फिर भी सरकार द्वारा परीक्षाएं न करवाना छात्रों के साथ अन्याय है। विधायक ने तत्काल परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की मांग की।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि 2023-24 सत्र की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल माह में आयोजित की जाएंगी। विभाग ने इसकी सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
मंत्री ने आगे कहा कि इन परीक्षाओं के सफल आयोजन के बाद 2024-25 सत्र की परीक्षाएं भी शीघ्र करवाई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि आगे से सभी परीक्षाएं निर्धारित समय पर हों। संबंधित विश्वविद्यालयों और संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग लगातार निगरानी कर रहा है ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो और उन्हें समय पर डिग्री मिल सके।
सदन में कई अन्य सदस्यों ने भी छात्रों की चिंता जताई और परीक्षा प्रक्रिया तेज करने की मांग की। सरकार के स्पष्ट आश्वासन से उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से लंबित ये परीक्षाएं जल्द संपन्न होंगी, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हजारों युवाओं को राहत मिलेगी।