जेपीएससी अभ्यर्थियों को उम्र छूट का प्रस्ताव स्थगित, खिलाड़ियों को पेंशन सहित कई फैसले
रांची, 6 फरवरी 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल प्रोजेक्ट भवन में हुई झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के विकास, कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, हालांकि नगर निकाय चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई और विस्तृत जानकारी सीमित रही।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने पूर्व में चर्चित कुछ प्रस्तावों पर भी फैसला लिया। खासकर खिलाड़ियों को पेंशन देने का प्रस्ताव प्रमुख रहा, जिसमें राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मासिक 5 से 20 हजार रुपये तक की पेंशन देने की मंजूरी दी गई। यह फैसला खेल क्षेत्र में झारखंड के युवाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
वहीं, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा लंबे समय से मांगी जा रही उम्र सीमा में छूट का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। कार्मिक विभाग ने अगस्त 2023 की कट-ऑफ तिथि प्रस्तावित की थी, जबकि अभ्यर्थी 2018 की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर बाद में विचार करने का संकेत दिया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इसमें आम जनता, किसानों या विकास से जुड़े क्षेत्रों को कोई खास राहत नहीं मिली।
कुछ अन्य प्रस्ताव संभवतः शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, विश्वविद्यालय पदों के पुनर्गठन और लोक कल्याण से जुड़े रहे, लेकिन आचार संहिता के कारण इनकी पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की गई। राज्य सरकार ने इसे विकास और जनकल्याण की दिशा में मजबूत कदम बताया है।