रांची, 21 जनवरी: जिला प्रशासन आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिले के वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव से पहले रांची जिले के सभी बॉर्डर सील किए जाएंगे, ताकि बाहरी तत्वों, अवैध नकदी, शराब, हथियारों और अपराधियों का प्रवेश रोका जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकों का आयोजन करने का निर्देश सभी बीडीओ और सीओ को दिया है। संवेदनशील और संभावित हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त प्रशासनिक तैयारियां पूरी करने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए उत्पाद विभाग को तत्काल छापेमारी अभियान चलाने और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। हिस्ट्रीशीटर्स, उग्र तत्वों और चुनावी हिंसा में शामिल संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जाएगी। पुलिस को बाउंड डाउन, हथियार जमा कराना और चेकपोस्ट मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी है। रांची नगर निगम में मेयर पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चुनाव की घोषणा जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होने की संभावना है, जबकि मतदान फरवरी-मार्च 2026 में हो सकता है।
प्रशासन का फोकस चुनाव को पूरी तरह मनी पावर और मसल पावर से मुक्त रखना है। उपायुक्त भजंत्री ने सभी विभागों से समन्वय बनाए रखने और किसी भी उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया।