रांची, 10 जनवरी 2026: झारखंड सरकार ने राज्य के बजट निर्माण में आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में “अबुआ दिशोम बजट पोर्टल” तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह पहल आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अधिक समावेशी और जन-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से की गई है।
लॉन्च के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “एक मजबूत राज्य की नींव सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि जन-भागीदारी से रची जाती है। अबुआ सरकार इसी विश्वास के साथ काम कर रही है।” उन्होंने आम नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, सड़क, सिंचाई, जल-जंगल-जमीन तथा आदिवासी कल्याण जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सुझाव मांगे हैं।
सुझाव देने के लिए पोर्टल “Abua Dishom Budget” ऐप डाउनलोड करें। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल से OTP के माध्यम से आसान है। सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2026 है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं।
सरकार ने घोषणा की है कि सर्वश्रेष्ठ तीन सुझाव देने वालों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अगले वर्ष से यह प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू की जाए, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो।
यह पहल झारखंड को पारदर्शी, समावेशी और जन-उन्मुख विकास की दिशा में मजबूत करेगी। झारखंड के हर नागरिक से अपील है कि वे जल्दी सुझाव भेजकर मजबूत राज्य निर्माण में योगदान दें।