रिपोर्ट: संतोष कुमार (@santoshrmg)
पटना, 21 दिसंबर 2025: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। इस योजना के तहत राज्य की हर पात्र महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक लगभग 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में यह राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना की शुरुआत सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी।
योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। पहली किस्त के बाद व्यवसाय की प्रगति और आकलन के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। यह राशि एकमुश्त नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समाज (जीविका) के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से योजना लागू हो रही है, जबकि शहरी महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ सकती हैं।
हालिया अपडेट के अनुसार, जो महिलाएं अभी तक योजना से नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। अधिकारी दिसंबर अंत तक सभी पात्र महिलाओं को पहली किस्त प्रदान करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। पात्रता के लिए महिला बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो और जीविका समूह से जुड़ी हो।
आवेदक निकटतम जीविका केंद्र से संपर्क करें। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता और निवास प्रमाण शामिल हैं। यह योजना महिलाओं को छोटे व्यवसाय जैसे दुकान, सेवा कार्य या घरेलू उद्यम शुरू करने में मदद कर रही है, जिससे ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
सरकार का कहना है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।