रांची, 15 अक्टूबर 2025: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनधारकों का महंगाई राहत (डीआर) 3 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। पहले कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 55% डीए और डीआर मिलता था। इस निर्णय से राज्य के लगभग 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं को मजबूती
कैबिनेट ने कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया गया। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 207 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 103.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, पुलिस बल को सशक्त करने के लिए 628 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहनों की खरीद के लिए 78.50 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई।
सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण का दर्जा
बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण घोषित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट ने यह सुनिश्चित किया कि अभ्यारण घोषित होने से वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस दिशा में संतुलित और समावेशी निर्णय लेने पर सहमति बनी।
झारखंड सरकार के इन फैसलों से न केवल कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी।