रांची, 3 सितंबर 2025: झारखंड कैबिनेट ने 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया, स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन प्रमुख रहा। अब सामान्य और तकनीकी पदों के लिए दो चरणों वाली परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य) अनिवार्य होगी, खासकर जब आवेदन 50,000 से अधिक हों। यह कदम पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। JSSC को परीक्षाओं के लिए 31 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग में सख्ती दिखाते हुए 5 डॉक्टरों—डॉ. फरहाना, डॉ. ज्योति कुमारी, डॉ. भावना, डॉ. इंद्रनाथ प्रसाद और डॉ. रिंकू सिंह—को लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण बर्खास्त किया गया। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाया गया।
कैबिनेट ने 1891 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 50 आंगनबाड़ी केंद्र, 109 पीवीजीटी क्षेत्रों में भवन, सड़क सुरक्षा कोष और विस्थापन आयोग शामिल हैं। इसके अलावा, 50 मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई, प्रवासी श्रमिकों के लिए 50 लाख का कोष और पेंशन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई। ये निर्णय भर्ती में पारदर्शिता, स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देंगे।