रांची, 1 अगस्त 2025: झारखंड हाई कोर्ट में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट को लेकर दायर 252 याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रही। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में करीब पांच घंटे की बहस के बावजूद सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और इसे 1 अगस्त को आगे बढ़ाया गया।
याचिकाकर्ताओं ने मेरिट लिस्ट में त्रुटियों का आरोप लगाया है और दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सोनी कुमारी मामले के आदेश का पालन नहीं हुआ। उनका कहना है कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, जबकि अधिक अंक वाले अभ्यर्थी बाहर रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने 425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश दिया था, जिनमें से 377 ने योगदान दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक टेबुलर चार्ट प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम, विषय, कोटि, प्राप्तांक और अंतिम चयनित अभ्यर्थी के अंक शामिल थे। अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को मेरिट लिस्ट का सत्यापन करने का निर्देश दिया। JSSC के अधिकारी भी सुनवाई में मौजूद रहे।
याचिकाकर्ताओं ने सरकार के शपथ पत्र में पदों की संख्या को लेकर विरोधाभास का मुद्दा भी उठाया। इस मामले में अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।