पटना, 8 जुलाई 2025: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार को पटना में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार की मूल निवासी महिलाओं को राज्य की सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों में सीधी नियुक्ति के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह नीति सभी स्तर के पदों पर लागू होगी और इसका लाभ केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा।
पहले यह आरक्षण बिहार के बाहर की महिलाओं के लिए भी उपलब्ध था, लेकिन अब इसे विशेष रूप से बिहारी महिलाओं तक सीमित कर दिया गया है। इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे शासन और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
इसके साथ ही, सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है, जो युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान देगा। यह घोषणा आगामी विधानसभा चुनाव (अक्टूबर-नवंबर 2025) से पहले आई है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक एक रणनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं।
इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह कदम बिहार की महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” यह नीति जल्द ही लागू की जाएगी, जिससे बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्राप्त होंगे।