सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, टू-व्हीलर चालकों की जेब पर बढ़ेगा असर
नई दिल्ली, 26 जून: नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले दोपहिया वाहन चालकों को अब अतिरिक्त खर्च के लिए तैयार रहना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी करते हुए घोषणा की है कि 15 जुलाई 2025 से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर चलने वाले दोपहिया वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा।
अब तक केवल चारपहिया और भारी वाहनों से टोल वसूला जाता था, लेकिन सरकार के इस नए फैसले से अब बाइक और स्कूटर चलाने वालों को भी टोल प्लाजा पर शुल्क देना होगा।
क्या है नया नियम?
मंत्रालय के अनुसार, यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। शुरुआत में मेट्रो शहरों और व्यस्त हाईवे रूट्स पर इसे लागू किया जाएगा, फिर धीरे-धीरे पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। टोल की राशि अभी तय नहीं की गई है, लेकिन यह दूरी और मार्ग की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होगी।
सरकार की दलील:
सरकार का कहना है कि सड़क विकास और रखरखाव के लिए यह कदम आवश्यक है। टू-व्हीलर वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है, और ये भी सड़कों के बुनियादी ढांचे पर असर डालते हैं। ऐसे में अब उनके लिए भी ‘यूजर पे’ पॉलिसी लागू की जा रही है।
जनता की प्रतिक्रिया:
हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर जनता में नाराजगी देखी जा रही है। कई बाइक चालक संगठनों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
विशेषज्ञों की राय:
ट्रांसपोर्ट नीति विशेषज्ञों का कहना है कि यदि टोल टैक्स वसूली पारदर्शिता के साथ हो और इसका उपयोग सड़क सुधार में किया जाए, तो यह निर्णय दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, इससे पहले सार्वजनिक चर्चा और समीक्षा आवश्यक है।
क्या हो सकता है असर:
• टू-व्हीलर यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त खर्च
• छोटे कस्बों से शहर आने-जाने वालों को असर
• वैकल्पिक मार्गों की तलाश में बढ़ेगा ट्रैफिक
15 जुलाई से लागू होने जा रहा यह नियम देशभर में नई बहस को जन्म दे सकता है। सरकार जहां इसे जरूरी सुधार बता रही है, वहीं आम जनता इसे आर्थिक बोझ के रूप में देख रही है। देखना यह होगा कि क्या यह नियम भविष्य में सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होता है या फिर विरोध का कारण बनता है।