पटना: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनधारकों को राहत देते हुए एक अहम घोषणा की है। अब राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इससे पहले इन्हें मात्र 400 रुपये प्रति माह मिलते थे। नई व्यवस्था जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने की 10 तारीख तक यह राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
इस योजना से करीब 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का यह कदम सामाजिक सरोकार के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी खुलेंगे अवसर
राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों की भी घोषणा की है। शिक्षा विभाग में 2,857 प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों सहित कुल 3,921 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से अधिक पदों को मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भी नई नियुक्तियों की योजना बनाई गई है, जिससे कुल मिलाकर 27,000 से अधिक नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
बिहार सरकार ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘बिहार लघु उद्यमी योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 2 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान कर उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बेरोजगारी दर को घटाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
किसानों के लिए नई योजनाएं
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने ‘चौथा कृषि रोडमैप’ लागू किया है। इसके अंतर्गत कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की जा रही है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिल सके। साथ ही ‘मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना’, ‘तीव्र बीज विस्तार योजना’ और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 80% तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। ये योजनाएं “पहले आओ, पहले पाओ” की तर्ज पर संचालित होंगी।
बिहार सरकार के ये फैसले राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।