बिलासपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर में बम होने की सूचना से सोमवार 9 जून को भारी हड़कंप मच गया। एक संदिग्ध ईमेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर को खाली कराया और डॉग स्क्वायड की मदद से पूरे इलाके की गहन तलाशी ली गई, हालांकि जांच के दौरान कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई।
धमकी ने फैलाई दहशत
सूत्रों के मुताबिक, यह धमकी एक ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट परिसर में आईईडी विस्फोटक लगाने का दावा किया गया था। ईमेल एक संदिग्ध संगठन ‘मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब’ की ओर से भेजा गया था। मेल में अजमल कसाब की फांसी और कुछ गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए कथित तौर पर “पवित्र मिशन” का जिक्र किया गया था, जिसमें कोर्ट परिसर में अमोनियम सल्फर-आधारित विस्फोटक लगाने की बात कही गई।
पुलिस और एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई
धमकी की सूचना मिलते ही कोर्ट प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद बिलासपुर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। कोर्ट में मौजूद न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पूरे परिसर को खाली कराकर सील कर दिया गया।
बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है। ईमेल की जांच के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साइबर सेल के साथ खुफिया एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन की जांच कर रही हैं।
शुरुआती जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला
पूरे परिसर की बारीकी से तलाशी के बावजूद किसी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। फिलहाल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है और जांच एजेंसियां इस धमकी को लेकर सभी संभावित एंगल पर काम कर रही हैं।
इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और हाईकोर्ट प्रशासन ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं।