रांची। देश में आतंक फैलाने की साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया झारखंड का फैजान अंसारी उर्फ फैज अब अदालत में खुद को गिरफ्तारी के समय नाबालिग बता रहा है। करीब दो साल पहले गिरफ्तार किए गए इस कथित आईएसआईएस संदिग्ध ने अब किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) के तहत विशेष एनआईए अदालत में याचिका दाखिल की है। अदालत इस याचिका पर सुनवाई कर रही है और फैजान की उम्र की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है।
यदि फैजान का यह दावा सही साबित होता है, तो वर्तमान में उसके खिलाफ चल रही सुनवाई रुक जाएगी और मामला बाल न्यायालय (चिल्ड्रेन कोर्ट) को सौंपा जाएगा। ऐसे में आरोपी को कानूनी तौर पर कुछ विशेष राहतें मिल सकती हैं। अब तक इस मामले में 29 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
ठोस सबूतों के आधार पर दायर हुई थी चार्जशीट
एनआईए की जांच टीम ने 15 जनवरी 2024 को फैजान के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद अदालत ने 22 जून 2024 को फैजान और उसके कथित सहयोगी उमर बहादुर उर्फ राहुल सेन के खिलाफ आरोप तय किए थे। 15 जुलाई 2024 से गवाही की प्रक्रिया शुरू हुई और अब तक कई गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं।
देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहने का आरोप
फैजान पर आरोप है कि वह आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी कंटेंट फैलाता था। उस पर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसाने और देश में आतंकी हमले की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि वह सोशल मीडिया पर आईएसआईएस से जुड़े कई साइबर ग्रुप्स का संचालन करता था।
नाबालिग होने का दावा क्यों अहम?
फैजान ने अब अदालत में यह दलील दी है कि गिरफ्तारी के समय वह 18 वर्ष से कम उम्र का था, जबकि उसकी उम्र 19 साल मानते हुए उसे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, होटवार भेजा गया था। यदि मेडिकल या दस्तावेजी जांच में उसका दावा सही पाया गया, तो मामला बाल न्यायालय में चला जाएगा, जिससे अभियोजन की प्रक्रिया और सज़ा में काफी फर्क पड़ सकता है।
फैजान अंसारी झारखंड के लोहरदगा जिले की मिल्लत कॉलोनी का मूल निवासी है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहकर गतिविधियां चला रहा था। एनआईए ने उसे 19 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है।
देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप झेल रहे फैजान अंसारी की ओर से अब खुद को नाबालिग साबित करने की कोशिश अदालत में नए मोड़ ला सकती है। यदि उसका दावा सही निकलता है, तो मामला नए सिरे से बाल अदालत में चलेगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। एनआईए की नजर इस नए घटनाक्रम पर है और अदालत का अगला फैसला इस केस की दिशा तय करेगा।