लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। इनमें सबसे अहम निर्णय पूर्व अग्निवीरों को लेकर लिया गया, जिसके तहत अब उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही, इन पदों के लिए आयु सीमा में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है।
पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन
राज्य सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस और पीएसी की भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए यह आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य सेना से सेवानिवृत्त होकर लौटे अग्निवीरों को नागरिक सेवाओं में बेहतर अवसर प्रदान करना है।
ODOP नीति 2.0 को हरी झंडी
कैबिनेट ने ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ODOP) योजना की नई नीति 2.0 को भी स्वीकृति दे दी है। इस संशोधित नीति के अंतर्गत परियोजना लागत की सीमा को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। साथ ही, मार्जिन मनी सहायता में भी इजाफा किया गया है और कई नए उत्पादों को योजना में शामिल किया जाएगा।
अर्बन ग्रीन नीति को मंजूरी
शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘अर्बन ग्रीन नीति’ के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की है। यह नीति शहरों में पर्यावरण संरक्षण को गति देने का कार्य करेगी।
अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण
खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ‘अन्नपूर्णा भवनों’ के निर्माण का भी निर्णय लिया है, जिससे खाद्य आपूर्ति तंत्र को और मजबूत किया जा सकेगा।
निवेश को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पांच कंपनियों को सब्सिडी देने और एक कंपनी को ‘लेटर ऑफ कंफर्ट’ जारी करने का निर्णय भी लिया गया है। इस कड़ी में नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स के निर्माण परियोजना को भी मंजूरी मिली है, जिसके तहत कंपनी 662 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तुत ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ नीति को भी हरी झंडी मिल गई है। इस नीति से घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर और सुविधाजनक आवास विकल्प उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
इन निर्णयों के साथ राज्य सरकार ने विकास, रोजगार, पर्यावरण और पर्यटन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को फिर एक बार स्पष्ट किया है।