पश्चिम बंगाल में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2,400 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वसूली

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कोलकाता: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पश्चिम बंगाल में राज्य जीएसटी विभाग द्वारा की गई सघन जांच और छापेमारी से सरकार को 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की कर वसूली में सफलता मिली है। यह अब तक की सबसे बड़ी जीएसटी वसूली में से एक मानी जा रही है।

राज्यभर में 7,300 से अधिक स्थलों पर की गई छापेमारी ने यह संकेत दिया है कि सरकार कर चोरी रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कार्रवाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में लगभग 6,900 स्थानों पर छापेमारी की गई थी।

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निर्णायक योगदान

राज्य जीएसटी की इस मुहिम में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की भूमिका अहम रही। विभाग ने अकेले 3,000 से अधिक स्थानों पर छापे मारकर 845 करोड़ रुपये का कर संग्रह किया। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न जिलों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने मिलकर 4,300 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 550 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की।

आईटीसी फर्जीवाड़े पर कड़ा प्रहार

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ों पर भी जीएसटी विभाग ने शिकंजा कसा है। फर्जी कंपनियों के माध्यम से किए जा रहे नकली लेनदेन के 990 मामले सामने आए, जिनसे 230 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

आधार सत्यापन से फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक

सरकार ने नए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित सत्यापन को अनिवार्य किया, जिससे फर्जी रजिस्ट्रेशन में गिरावट आई है। इसके चलते अब मासिक रजिस्ट्रेशन औसतन 8,000 से घटकर 5,000 हो गए हैं। इससे जीएसटी अनुपालन दर में सुधार हुआ है।

सख्ती से बढ़ा राजस्व, ईमानदार करदाता हुए प्रोत्साहित

राज्य जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि ये कठोर कदम कर चोरी पर लगाम लगाने और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य है कि जीएसटी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए ताकि राजस्व संग्रह और अधिक बढ़ाया जा सके।

संक्षिप्त बिंदु:

• 7,300 से अधिक छापे: पूरे राज्य में व्यापक कार्रवाई

• 2,400 करोड़ रुपये की वसूली: अब तक की सबसे बड़ी में से एक

• ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का योगदान: 845 करोड़ की वसूली

• आईटीसी फर्जीवाड़ा: 990 मामलों में 230 करोड़ की वसूली

• आधार सत्यापन: फर्जी रजिस्ट्रेशन में गिरावट, नियमों का सख्ती से पालन

यह कार्रवाई राज्य में जीएसटी प्रशासन की निगरानी क्षमता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।