जनता के विश्वास को बनाए रखने और न्यायपालिका में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक शानदार और साहसिक निर्णय लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायाधीशों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।
जनता के विश्वास के लिए पारदर्शिता
समाचार स्रोतों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जजों की संपत्ति की जानकारी अपलोड कर दी है। यह कहा गया है कि यह निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने और आमजन के विश्वास को मजबूत करने के लिए लिया गया है।
21 जजों की जानकारी उपलब्ध
वेबसाइट पर कुल 33 में से 21 जजों की संपत्ति का ब्यौरा देखा जा सकता है, जबकि शेष जजों ने यह विवरण केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।
न्यायाधीशों की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी सार्वजनिक
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी सार्वजनिक कर दी है। वेबसाइट पर अब कॉलेजियम की भूमिका, राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार से प्राप्त इनपुट, और कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है।
जन जागरूकता और भरोसे की दिशा में कदम
इन निर्णयों के पीछे मूल भावना यही है कि जनता को न्यायपालिका की कार्यप्रणाली के प्रति जानकारी मिले, जागरूकता बढ़े और देश की न्याय व्यवस्था पर जनविश्वास और भी मजबूत हो।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाया गया यह कदम न्यायिक व्यवस्था में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।