रांची,झारखंड में पुलिस महानिदेशक (DGP) पद को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अनुराग गुप्ता ही प्रदेश के डीजीपी बने रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार को पत्र भेजकर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को नियम संगत बताते हुए केंद्र के निर्देश पर पुनर्विचार की मांग की गई है।
गौरतलब है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को 60 वर्ष के हो गए हैं, जो कि सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अब तक उनके सेवानिवृत्त होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सरकार का कहना है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति नियमानुसार हुई है और उन्हें दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त किया गया था, ऐसे में उनका कार्यकाल 2026 तक वैध है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक के पश्चात भेजे गए पत्र में राज्य सरकार ने कहा है कि डीजीपी नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया पूरी तरह वैध और पारदर्शी रही है।
पद पर लगातार खींचतान का इतिहास
अनुराग गुप्ता को पहली बार जुलाई 2024 में अजय कुमार सिंह के स्थान पर कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। हालांकि विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर उन्हें हटा दिया गया और फिर अजय कुमार सिंह को बहाल कर दिया गया था। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद नवंबर 2024 में अनुराग गुप्ता को दोबारा डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया।
जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने डीजीपी की स्थायी नियुक्ति के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की, जिसके तहत हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की गई। इस समिति में मुख्य सचिव, गृह सचिव और यूपीएससी का एक प्रतिनिधि भी शामिल था, हालांकि यूपीएससी का प्रतिनिधि बैठक में मौजूद नहीं था। इसके बावजूद समिति की सिफारिश पर अनुराग गुप्ता को स्थायी डीजीपी नियुक्त कर दिया गया।
राज्य का पक्ष स्पष्ट, केंद्र से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद
राज्य सरकार का कहना है कि उसने सभी कानूनी पहलुओं की समीक्षा के बाद ही यह निर्णय लिया है और वह केंद्र सरकार को अपने निर्णय के पक्ष में संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।