पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के साथ-साथ बिहार सरकार भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को जारी किए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री वीजा शामिल हैं। इन सभी वीजा की वैधता अधिकतम 29 अप्रैल 2025 तक ही सीमित कर दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक केंद्र द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद भारत में न ठहरे। इसके अनुपालन में बिहार सरकार ने भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य छोड़ दें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पटना पुलिस की कार्रवाई
पटना पुलिस के अनुसार, राजधानी में कुछ पाकिस्तानी महिलाएं दीर्घकालिक वीजा (LTV) पर रह रही हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक:
• 24 पाकिस्तानी महिलाएं एलटीवी पर बिहार में निवास कर रही हैं।
• इनमें से तीन महिलाओं ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपना पासपोर्ट भारतीय प्रशासन को सौंप दिया है।
• इसके अतिरिक्त, एक पाकिस्तानी महिला के खिलाफ स्थानीय अदालत में मुकदमा चल रहा है, जिस पर केस दर्ज किया गया है।
पटना पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी गई है और वीजा की वैधता की जांच जारी है। यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक समय सीमा के बाद भी बिहार में निवास करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार सरकार की इस सख्ती का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यह सुनिश्चित करने में लगी हैं कि भारत में केवल वही विदेशी नागरिक रहें, जिनकी उपस्थिति वैध और सुरक्षित हो।