नयी दिल्ली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में मंगलवार को आयोजित दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में राजधानी के नागरिकों को राहत देते हुए बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को जारी रखने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने मीडिया को बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
आशीष सूद ने जानकारी दी कि सरकार ने चार विशेष श्रेणियों के लिए बिजली सब्सिडी को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। ये वर्ग हैं: किसान, 1984 सिख दंगा प्रभावित परिवार, घरेलू उपभोक्ता और वकीलों के चेंबर से संबंधित उपभोक्ता। मंत्री ने कहा कि सिख दंगा पीड़ितों और अधिवक्ताओं को दी जा रही राहत सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि इस कदम से वे सभी अफवाहें गलत साबित हुई हैं, जिनमें कहा जा रहा था कि सब्सिडी बंद की जा रही है। कैबिनेट का यह निर्णय विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार का माकूल जवाब है।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक लोग आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए हर जरूरी कदम उठाएगी। यह फैसला उसी सोच का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कार्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध और जवाबदेह है, और समय के साथ झूठे प्रचार खुद ही खत्म हो जाएंगे।
बैठक में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवा को और अधिक सशक्त बनाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। ऑटो सेवाएं बंद किए जाने की अफवाहों को उन्होंने निराधार बताया और कहा कि जनता को भ्रमित करने वाले इस तरह के दावे पूरी तरह गलत हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने ईवी सब्सिडी की रकम जारी नहीं की थी, जिसके चलते उपभोक्ताओं को अब तक लाभ नहीं मिल सका। जब तक नई ईवी नीति 2.0 लागू नहीं होती, तब तक मौजूदा नीति प्रभाव में रहेगी।
सरकार की मंशा राजधानी को विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन से सुसज्जित करने की है ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।